77th Independence Day: सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित, लगाई घोषणाओं की झड़ी

देहरादून। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउण्ड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अबसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पांच पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सेवा पदक प्रदान किया।

सम्मानित होने वाले पुलिस कर्मियों में हेड कांस्टेबल चमन कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, अपर पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल एवं आरक्षी धीरेन्द्र सिंह चौहान का नाम शामिल है। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही राज्यहित में 13 घोषाणाएं की।

ये घोषणाएं की

• प्रदेश की जनता को वर्षभर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के जरिये सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक ‘खनिज प्रसंस्करण पोर्टल’ बनाया जाएगा। ऐसा करने से एक तरफ इन खनिजों की कालाबाजारी रूकेगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों को सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से मिल सकेंगे।
• दुर्गम इलाकों में रह रहीं गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना’ शुरू की जायेगी, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ने का भी प्लान बनाया जा रहा है।
• राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
• ‘अग्निवीर योजना’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले उन युवाओं पर लगे मुकदमें वापस लिए जाएंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल और कालेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।
• प्रमुख चौराहों और सड़कों का नाम प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा।
• राज्य में एकल, निराश्रित, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ का शुभारंभ किया जायेगा।
• पहाड़ी क्षेत्र के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना’ के तहत दोनों मंडलों में एक-एक शहर को ‘मॉडल सिटी’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
• मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए उचित शिक्षा और संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में इजाफा किया जायेगा।
• विकासनगर क्षेत्र में मां यमुना किनारे स्थित प्राचीन नगर ‘हरिपुर’ को उसका ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप वापस दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
• प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संर्वधन के लिए जल्द ही राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
  – सीमांत गांव के जनजातीय इलाकों में ‘एकलव्य स्कूलों’ की संख्या में इजाफा करने के लिए केन्द्र सरकार से अपील की जाएगी।
• एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगिओं की वजह से रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य रहेगी।
• प्रदेश में कुटीर उद्योगों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने और इनके उत्पादों की बिक्री के लिए ‘यूनिटी मॉल’ स्थापित किये जायेंगे।